अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरेको बजेटमा शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम, शिक्षक दरबन्दी मिलान, शिक्षक सरुवा मापदण्ड गत साता प्रमुखता पाएका समाचार हुन् । काठमाडौं– अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१र०८२का लागि पेश गरेको बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि (शिक्षा) मन्त्रालयका लागि २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड २० लाख रुपैंया विनियोजन गरेको जनाएका छन् । सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार अनुसार यस वर्षको बजेटको तुलनामा आउँदो वर्ष ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट बढेको भए पनि प्रतिशतमा घटेको छ । चालु वर्षमा कुल बजेटको ११.६४ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रलाई बिनियोजन गरिएको छ भने आउँदो वर्ष १०.९४ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेशका बालबालिकालाई दिवा खाजामा अन्यत्र भन्दा थप ५ रुपैयाँ बढाउने गरी बजेट बिनियोजन गरेको समाचार आएको छ । त्यस्तै प्रस्तुत बजेटमा इसीडीमा पढाउने १ हजार ५ सय शिक्षकलाई तालिम दिने, अति विपन्न र सीमान्तकृत वर्गका ६ देखि १२ सम्मका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति विस्तार गर्ने उल्लेख भएको समाचार छ । यस्तो छात्रवृृत्तिमा अहिलेसम्म ९ देखि १२ कक्षा सम्मका विपन्न बालबालिकालाई समेटिएको थियो । संसदमा पेश भएको बजेटमा सार्वजनिक विद्यालयमा अपाङ, तथा लैङ्गिकमैत्री र सुरक्षित एक हजार कक्षा कोठा निर्माण गर्ने र १२ कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई सीप र रोजगारीमा आवद्ध गर्ने कार्यक्रम समेटिएको समाचारमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री पुनले बजेट पेश गर्दै स्थानीय तहसँगको समन्वयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा तहगत समायोजन गरिने बताएको समाचार छ । हरेकवर्ष जस्तै यसपटक पनि संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीले संसदको संयुक्त बैठकमा देशको बजेट पेश गर्ने औपचारिकता पुरा गरेका छन् । ‘समृद्धिको आधारः शिक्षामा गुणात्मक सुधार’को नारा दिंदै बजेटमा शिक्षासंग सम्बन्धित कार्यक्रम १९ वटा बुँदामा उल्लेख गरेका छन् तर ती अधिकांश कार्यक्रम अघिल्ला वर्ष पनि उल्लेख भएका कार्यक्रम हुन् । गठबन्धन फेरिए पनि सरकार पुष्पकमल दाहालको नेतृत्व नै रहेको छ । गत वर्ष घोषणा गरिएका कार्यक्रम कति लागू भए, कति लागू हुन सकेनन्, उपलब्धि कस्तो रह्यो भन्ने सिंहावलोकन गर्ने लेठो अर्थमन्त्रीले गरेको देखिंदैन । यस पटक पनि बजेटले उल्लेख गरिएका कार्यक्रम लागू भएर तीनले ‘शिक्षामा गुणात्मक सुधार’को नतिजा दिनेछन् भनेर विश्वस्त हुने आधार दिंदैन । शिक्षाका मुख्य समस्यालाई पहिचान गर्ने, तीनलाई प्राथमिकीकरण गर्ने र समस्या हल गर्न उपयुक्त कार्यक्रम छनौट गरी त्यसको लागि बजेट व्यवस्था गर्ने ‘झमेला’ शिक्षामन्त्रीले पनि नगरेको बजेटले देखाउँछ । शिक्षामन्त्रीबाट अपेक्षा गरिएका कार्यक्रमहरु पनि आएको अनुभव गरिएन । शिक्षामन्त्रीले स्थगित गरेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम उनैको पालामा नै फेरी निरन्तरता दिइएकोले यसको ड्राइभिङ सिटमा को छ र यसको खास जस–अपजस कसलाई जान्छ भन्न गाह्रो छ । देशका विभिन्न पालिकामा शिक्षकहरुले विभिन्न कारणले लामो समय तलब पाउन नसक्ने र त्यसले गर्दा विद्यालय बन्द हुने, शिक्षक असनतुष्ट रहने स्थितिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक ठानेको देखिएन । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को आर्थिक सर्वेक्षणमा १५ उत्कृष्ट सार्वजनिक विद्यालयको नाम सार्वजनिक गरिएको छ । एक सय भन्दा बढी विद्यार्थी माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा सहभागि गराएर ३.२ जीपीए ल्याउने ३० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी भएको आधारमा उत्कृष्ट १५ विद्यालयको नाम सार्वजनिक गरेको समाचारमा उल्लेख छ । शिक्षा मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकको सरुवामा हुने आर्थिक चलखेल रोक्ने भन्दै नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ । यो मापदण्ड जारी गरेसंगै चैत ५ मा रोकिएको सरुवा फुकुवा भएको समाचार छ । नयाँ मापदण्डले पनि अनुसूचि १७ अनुसारको निवेदन दिनु पर्ने भनेको छ । त्यसमा सरुवा भइ जाने र आउने विद्यालयका विव्यसको सहमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा शिक्षक सरुवामा विव्यसको भूमिका कायमै छ । कर्मचारी प्रशासन तथा जनशक्ति विकास महाशाखा प्रमुख रहेका जङ्गबहादुर अर्याललाई शिक्षा मन्त्रालयले ले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको समाचार छ । यसअधिका सदस्य सचिव दुर्गा अर्यालको अनिवार्य अवकाश भएपछि मन्त्रालयले नयाँ सदस्य सचिव नियुुक्त गरेको हो । त्यस्तै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले माध्यमिक तह खासगरी १० र १२ कक्षाको समकक्षता लिन अनलाइनबाट आवेदन दिन र प्रमाणपत्र लिन सकिने व्यवस्था गरेको समाचारमा उल्लेख छ । अनलाइनमा सम्पूर्ण प्रमाण पेश गरेको दिन नै समकक्षता प्रमाणपत्र पाउने गरी सेवा बिस्तार गरिएको केन्द्रले जनाएको समाचारमा उल्लेख छ । यो शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ देखि ५ सम्म पढाउने महिला शिक्षकको संख्यामा वृद्धि भइ आधाभन्दा बढी महिला भएको अर्को समाचार छ । सो तहमा अघिल्लो वर्ष ४७ दशमलब २ प्रतिशत महिला शिक्षक रहेकोमा यसपाली ५४.१ प्रतिशत पुगेको समाचारमा उल्लेख छ । सरकारहरुले शिक्षामा महिलाको समावेशिता अपेक्षा र योजना गरेको धेरै वर्ष भयो । अहिले यो कुरा केही नीतिले केही परिस्थितिले यहाँ आइपुगेको छ । यो अङ्क अझ वृद्धि हुने लक्षण देखिन्छ । यसलाई विवेचनात्मक दृष्टिले पनि हेर्नु आवश्यक छ किनभने अन्य केही क्षेत्रमा जस्तो (सामुदायिक वनमा या व्यवसायमा) महिलाको सहभागिता बढेर परिणाममा महसुुस गर्न सकिने सुधार आएको छैन यद्यपि ठूलो सङ्ख्यामा प्रारम्भिक कक्षामा रहेका महिला सहयोगीहरुले नै तल्ला तहका कक्षा र विद्यालय नै पनि धानेका छन् । यो विषय निजामति क्षेत्रमा पनि हेर्नुपर्ने अनुभव गरिएको छ । अवश्य पनि महिलालाई ढिलासुस्तिको पर्यायका रुपमा हेर्ने जनमानस भएको समाजमा महिलाहरुले नै पनि यस्तो अध्ययनको चुनौती लिनु सान्दर्भिक हुन्छ । त्यस्तै जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका (गापा)मा कार्यरत अनुदान दरबन्दीका १२ जना शिक्षकले पाँच महिनादेखि तलब नपाएको समाचार पनि छ । धादिङको खनियाबास गापाका विद्यालयहरुबाट १५ जना शिक्षिका र कर्मचारीहरु युजी फाइभ तालिममा भाग लिन थाइल्यान्ड गएको समाचार छ । गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्षमा राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रमा जस्तै प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षामा संरचनात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन थपिएको सरकार नियन्त्रित दैनिक पत्रिका गोरखापत्रमा समाचार छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन जारी भएको र विद्यार्थी भर्नादर बढेको कुरालाई गोरखापत्रले गणतन्त्रको प्रमुख उपलब्धीको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा सेमेष्टर प्रणाली अनुसार परीक्षा लिएको तीन देखि चार महिना भित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने योजना सहितको शैक्षिक क्यालेण्डर सार्वजनिक गरेको अनलाइन खबरमा समाचार छ । त्रिविले सार्वजनिक क्यालेण्डरमा विद्यार्थी संगठनको प्रतिवद्धता मागेको पनि समाचारमा उल्लेख छ । त्रिविका उपकुलपतिले आफू नियुक्त भए देखि नै त्रिविमा विद्यार्थीले गर्ने तालाबन्दीले त्रिविको नियमित कार्यमा बाधा आउने गरेको भनेर विद्यार्थी संगठनबाट तालाबन्दी नगर्ने प्रतिबद्धता खोज्दै आएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समितिमा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकका बारेमा भएको छलफलले कुलपति सेरोमोनियल र उपकुलपति कार्यकारी हुने व्यवस्थामा सहमति बनाएको रातोपाटीमा समाचार छ । तराईका जिल्लामा अत्यधिक गर्मी बढेपछि विभिन्न स्थानीय तह र निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको छाता संगठनहरुले त्यहाँका विद्यालय केही समय बन्द गर्ने निर्णय गरेको समाचार आएका छन् । मुगुको मुगमकार्मारोङ गापामा विद्यार्थी यार्चागुम्बा सङ्कलन गर्न हिँडेपछि विद्यालय बन्द भएको समाचार छ । समाचार अनुसार गाउँपालिकाले जेठ १६ गतेबाट सामुदायिक वन क्षेत्रमा यार्चागुम्बा सङ्कलनका लागि अनुमति दिए पछि त्यहाँका १२ वटा विद्यालयका विद्यार्थी यार्चागुम्बा सङ्कलन गर्न पाटनतर्फ लागेको समाचार छ । यस्तो समाचार हरेक वर्ष एक या अर्को सञ्चार माध्यममा आउने गर्छ । तर शैक्षिक सत्र त्यहाँको आवश्यकता अनुसार बनाउनु पर्ने आवश्यकताको बारेमा कुनै कुरा आउँदैन । धन्न अभिभावकले विद्यालय गएर आफ्ना नानीले खास प्रतिफल नआउने कु्रा बुझेर विद्यालय पठाउन्नन् । जिम्मेवारी बोध गर्ने हो भने शिक्षाका योजनाकार, शिक्षक र सबै किसिमका शिक्षाका ठालूहरुले शिक्षा जनतासम्म पुराउन नसकिएको स्वीकार गर्नु पर्ने अवसर हो । के कसैले जवाफ दिन सक्छ रोजगारी नै एक प्रमुख लक्ष भएको हाम्रो शिक्षा प्रणालीले कति पढे पछि ती परिवारलाई यार्चाबाट हुने जत्तिको कमाइ दिन सक्छ ? पढाइ छुट््यो भनेर त्यस्तो सरोकार वा टीठ राख्नेहरुले यार्चा टिप्ने ठाउमै अस्थायी सिकाइ केन्द्रहरु राख्ने कुरा किन नसोच्नु ? वा यार्चा टिप्ने समयलाई शैक्षिक क्यालेण्डरमा मधेशमा वर्षमा दिए जस्तै विदा तोक्न पनि सकिन्छ नि । तनहुँको व्यास नगरपालिका कुमालटारीस्थित चण्डीदेवी राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थीलाईसालको पातको दुनाटपरी, माटाका विभिन्न भाँडाबनाउने सिप सिकाउन थालिएको समाचार छ । त्यस्तै आँबुखैरेनी गापाले त्यहाँका दुई चेपाङ विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न मासिक ५ हजारका दरले छात्रवृत्ति प्रदान गरेको समाचार छ । पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसमा मङ्गलादेवी सिंह फाउण्डेसनले राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न ५ लाख राशिको अक्षय कोष स्थापना गरेको समाचार छ । इन्द्रबिलास घिमिरेले गोरखापत्रमा बालबालिका शिशु कक्षामा रमाए भने विद्यालय जान रुचाउने, विद्यालयमा रमाए भने नयाँ नयाँ कुरा सिक्न र सिर्जनशील हुन अग्रसर हुने तर्क गर्दै पढाउने र सिकाउने कार्यमा बालबालिकालाई कोठामा थुनेर मानसिक दबाब पर्ने खालका क्रियाकलाप गर्न नहुने लेखेका छन् । त्यस्तै निजी प्रकाशनहरूको कारण पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन सहज भएको भन्दै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको लगानीका साथै निजी प्रकाशकको लगानीलाई पनि सरकारले संरक्षण गर्नु पर्ने जिकिर गरेको कृष्ण अधिकारीको लेख गोरखापत्रमा छापिएको छ । गोरखापत्रमा नै बाबुराम दवाडीले त्रिविलाई उत्कृष्ट शैक्षिक संस्था बनाउन देशको आवश्यकता अनुसारको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने, उद्योगसँगको सहकार्य र सिपमा आधारित शैक्षिक प्रणाली लागु गर्नु पर्ने लेखेका छन् । शिक्षण तथा प्राध्यापन पेशालाई व्यावसायिक, प्रतिष्पर्धी र योग्यतम जनशक्ति आकर्षित गर्ने बनाउनु समग्र विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने यात्राको प्रस्थानविन्दु हुन सक्छ भनेर सरोज जिसीले कान्तिपुरमा लेखेका छन् । साता भरिका शैक्षिक विषयवस्तुका समाचारकोसामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी वस्तुपरक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिकसार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा गरिने यो प्रकृयामा सञ्चार निगरानीका लागि दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनलाई समेटिएको छ । यस पटक गत जेठ १२ देखि १८ गते सम्मका विषयवस्तु समेटिएका छन् – सम्पादक ।

काठमाडौं—शिक्षा विधेयक, २०८० माथि संसदको शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलको सूचीमा नै पर्न छोडेको समाचार छ ।

शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र शिक्षा पत्रकार समूहको सहकार्यमा यही साउन १२ गते शिक्षा संघीयता र स्थानीय सरका विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।